पीएम किसान FPO योजना 2022 | FPO का फुल फॉर्म | FPO कैसे बनाए

आज हम आपको ऐसी ही एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं‚ जिसका नाम पीएम किसान FPO योजना 2022 योजना है। इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको पीएम किसान FPO योजना 2022 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। जिसमें में कुछ है– पीएम किसान FPO योजना क्या है? इसका उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। तो दोस्तो यदि आप PM Kisan FPO Yojana से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें एवं अपने मित्र‚ रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें।

केंद्र सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए किसानो को सहायता प्रदान कर उन्हें समृद्ध बनाने की योजना बन रही है। इसके लिए FPO द्वारा किसानो के समूहों को तैयार किया जायेगा। FPO किसानो का एक ऐसा समूह होता है, जिसमे किसानो के कृषि उत्पादक के कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा PM Kisan FPO Yojna का आरम्भ उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से की गई।

योजना के संचालन के लिए केंद्र सरकार द्वारा 5,000 करोड़ रूपए खर्च किये जायेंगे। FPO के माध्यम से किसानो को उनकी फसल के अच्छे दाम प्राप्त हो सकेंगे। इस पोस्ट में आपको एफपीओ क्या है, FPO का फुल फॉर्म, एफपीओ कैसे बनाए (ऑनलाइन पंजीकरण) के बारे में जानकारी दी जा रही है।

एफपीओ का फुल फॉर्म (FPO Full Form)

एफपीओ को हिंदी भाषा में ‘कृषक निर्माता कंपनी’ तथा अंग्रेजी भाषा में इसका फुल फॉर्म FPO- Former Producer Organizations  कहा जाता है।

What Is FPO

 

एफपीओ क्या है (What is FPO)

यह किसानो का एक संगठित समूह होता है, जिसका कार्य कृषि के उत्पादन कार्यो को बढ़ाना और कृषि से सम्बंधित व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में किसानो को बताना। यदि किसान भाई चाहे तो एक समूह बनाकर कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड कर FPO तैयार कर सकते है। FPO कृषि करने वाले किसान तथा व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने में सामान विचार रखने वाले किसान, एक या एक से अधिक गावो के किसान मिलकर इस तरह के समूह को स्वयं तैयार कर सकते है।

FPO का फायदा यह होगा कि किसानो को अपनी फसल के अच्छे दाम प्राप्त होंगे, और खरीदारों को भी उचित मूल्य पर उत्पादन प्राप्त होगा। इसके अलावा वह व्यक्ति जो अपनी फसल को बेचने के लिए अकेले ही चला जाता है, उसका मुनाफा बिचौलियों को मिल जाता है।FPO में आवेदन कर किसान अनेक प्रकार के लाभों को प्राप्त कर सकते है। भारत सरकार देश में वर्ष 2019-20 से लेकर 2023-24 तक तक़रीबन 10,000 नए FPO का संगठन करना चाहती है‚ जिससे किसानो में सामूहिक शक्ति का विस्तार होगा।

PM-WANI Yojana in hindi

PM Kisan FPO Yojana 2022 Key Points

योजना का नाम पीएम किसान FPO योजना
इनके द्वारा शुरू की गयी केंद्र सरकार द्वारा
लाभार्थी देश के किसान उत्पादक संगठन
उद्देश्य आर्थिक सहायता प्रदान करना

पीएम किसान एफपीओ योजना बनी किसानों की आय

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पांच राज्यों में मधुमक्खी पालक को स्थापित करने की घोषणा की है। यह घोषणा केंद्र सरकार की पीएम किसान एफपीओ योजना के अंतर्गत की गई है। जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा 10000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 26 नवंबर 2020 को 5 जिलों में एफपीओ का शुभारंभ किया गया है। यह 5 जिले मध्य प्रदेश का मुरैना, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, बिहार का पूर्वी चंपारण, राजस्थान का भरतपुर तथा उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले का नाफेड है।

 fpo registration online

  • इस योजना के माध्यम से भारत को शहद उत्पादन में आगे बढ़ाना है। इन 5 जिलों के FPO 4 से 5 हजार शहद उत्पादकों को लाभ पहुंचेगा तथा 60,000  क्विंटल शहद उत्पन्न होगा। जो कि नफेड की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा। एसपीओ के सभी सदस्य संगठन अपनी गतिविधियों का प्रबंधन खुद कर सकेंगे। जिससे कि बाजार तक बेहतर पहुंच बन सके।
  • इस योजना के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचेगा और उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। पीएम किसान एफपीओ योजना के लिए सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए का लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। किसानों की आय दोगुनी करने में एफपीओ का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।

State Participating under PM किसान FPO स्कीम 2022

Andhra Pradesh (आंध्र प्रदेश ) Goa Jharkhand (झारखण्ड ) Mizoram Tamil Nadu Arunachal Pradesh Gujarat (गुजरात) Karnataka Nagaland Telangana Assam (असम) Haryana (हरियाणा) Madhya Pradesh (मध्य प्रदेश) Odisha Tripura Bihar (बिहार) Himachal Pradesh (हिमाचल प्रदेश) Maharashtra (महाराष्ट्र) Punjab (पंजाब) Uttarakhand (उत्तराखंड) Chhattisgarh (छत्तीसगढ़) Jammu Kashmir (J & K) Manipur Rajasthan (राजस्थान) Uttar Pradesh (उत्तर प्रदेश) Delhi Ladakh Meghalaya Sikkim West Bengal

पीएम किसान FPO योजना के मुख्य तथ्य

  • पीएम किसान FPO योजना को केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया है।
  • एफपीओ की फुल फॉर्म फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होती है।
  • यह संगठन होता है जिसके सदस्य किसान होते हैं।
  • एसपीओ के माध्यम से किसानों को तकनीकी, मार्केटिंग, ऋण, प्रोसेसिंग, सिंचाई आदि जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती है।
  • इस योजना के माध्यम से किसान 15 लाख रुपए तक का ऋण भी ले सकते हैं।
  • एफपीओ को Indian Companies Act के अंतर्गत रजिस्टर करवाया जा सकता है।
  • इसके अलावा इस संगठन के माध्यम से किसानों को बीज, खाद, मशीनरी, मार्केट लिंकेज, ट्रेनिंग, नेटवर्किंग, वित्तीय सहायता आदि जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाती है।
  • इस संगठन का लक्ष्य किसानों को हर कार्य संभव मदद प्रदान करना होता है।
  • यह संगठन किसानों को उत्पादन बढ़ाने में भी सहायता प्रदान करता है।
  • इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले के ब्लॉक में एक एफपीओ होना चाहिए।
  • यह संगठन उन जिलों में प्राथमिकता पर संगठित किया जाएगा जो एस्पिरेशनल होते हैं।
  • एफपीओ के माध्यम से पर्याप्त प्रशिक्षण और हैंड हैंडलिंग प्रदान की जाती है इसके अलावा सीबीओ के स्तर से प्राथमिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।
  • नॉर्थईस्ट एवं पहाड़ी इलाकों में एक एफपीओ में कम से कम 100 सदस्य होने चाहिए और मैदानी इलाकों में एक एफपीओ में कम से कम 300 सदस्य होने चाहिए।
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किसानों को नहीं देना होगा भारी ब्याज शुल्क

वह सभी किसान जो पीएम किसान एफपीओ योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वह आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800 270 0224 है। सभी छोटे और सीमांत किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से किसान साहूकारों से बच सकेंगे। यदि किसान पात्रता मानदंड पूरा करते हैं तो इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को इच्छुक 11 किसानों का समूह बनाना होगा। यह 11 किसानों का समूह एफपीओ के रूप में काम करेगा।

  • इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए ऋण पर सरकार द्वारा कोई भी भारी ब्याज शुल्क नहीं वसूला जाता है। इस समूह को किसानों को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर करवाना होगा।
  • रजिस्टर करवाने के उपरांत एफपीओ एक कंपनी के तौर पर काम कर सकता है। एफपीओ को वह सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जो एक कंपनी को प्रदान की जाती हैं।

पीएम किसान FPO योजना की पात्रता

  • आवेदक पेशे से किसान होना चाहिए।
  • आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
  • प्लेन क्षेत्र में एक एफपीओ में कम से कम 300 सदस्य होने चाहिए।
  • पहाड़ी क्षेत्र में एक एसपीओ में कम से कम 100 सदस्य होने चाहिए।
  • एफपीओ के पास स्वयं की कृषि योग्य भूमि होनी अनिवार्य है एवं उसे समूह का हिस्सा होना भी अनिवार्य है।

महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जमीन के कागजात
  • राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर

किसान एफपीओ योजना की विशेषताएं

  • केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि मोदी सरकार 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाएगी।
  • साल 2024 तक इस पर 6865 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सरकार हर FPO किसानो को 5 साल के लिए सरकारी समर्थन दिया जायेगा।
  • केंद्र सरकार संगठन के काम को देखने के बाद 15 लाख रुपए की सहायता देगी। इस सहायता की पूरी राशि तीन वर्षों में मिलेगी।
  • इसमें वही सारे फायदे मिलेंगे जो एक कंपनी को मिलते हैं. इससे कुल 30 लाख किसान लाभान्वित होंगे।
  • इस योजना का मकसद किसी उद्योग के बराबर ही खेती से मुनाफा हासिल करना है।
  • देश में कृषि का विस्तार होगा और किसानों के आर्थिक हालात भी बेहतर होंगे।
  • इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों को दी जाने वाली धनराशि नकद दी जाएगी । इस योजना में छोटे और सीमांत किसानों के समूह बनेंगे, जिससे उन्हें लाभ मिलेगा।

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एफपीओ के लाभ (FPO Benifits)

  • इस योजना के अंतर्गत किसानों को अपना एक ग्रुप बनाना होगा। इस ग्रुप के अंतर्गत छोटे एवं सीमांत सभी तरह के किसान मिलकर भाग ले सकते हैं जो भी किसान इस ग्रुप के अंतर्गत सम्मिलित होगा उन्हें उनकी फसल के लिए उचित बाजार प्रदान किया जाएगा.
  • साथ ही संगठन से जुड़े ने के कारण उन्हें खाद बीज दवाइयां कृषि उपकरण आदि भी प्राप्त करने में आसानी होगी।
  • इन संगठनों को पैदावार बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा ₹1500000 की मदद की जाएगी।
  • इस ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 11 किसानों का जोड़ना जरूरी है।
  • इस ऑर्गेनाइजेशन को एग्रीकल्चर कंपनी के रूप में देखा जा सकता है किसी लघु उद्योग को जो फायदे मिलते हैं वे सभी फायदे इस ऑर्गेनाइजेशन को मिलेंगे परंतु यह कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स से बिल्कुल भिन्न होंगे अर्थात इन पर कोऑपरेटिव एक्ट लागू नहीं किया जाएगा।
  • योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा फार्मर ऑर्गनाइजेशन को 3 साल में 1500000 रुपए दिए जाएंगे।

पीएम किसान FPO योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

पीएम किसान FPO योजना
  • होम पेज पर आपको एफपीओ के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
PM Kisan FPO Yojana
PM Kisan FPO Yojana Form
  • अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल कर आएगा।
  • आपको फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी।
    • रजिस्ट्रेशन टाइप
    • रजिस्ट्रेशन लेवल
    • Full Name
    • Gender
    • Address
    • DOB
    • Pin Code
    • District
    • फोटो आईडी टाइप
    • मोबाइल नंबर
    • ईमेल आईडी
    • Company Name
    • State
    • Tahsil
    • फोटो आईडी नंबर
    • अल्टरनेट मोबाइल नंबर
    • लाइसेंस नंबर
    • कंपनी रजिस्ट्रेशन
    • बैंक नेम
    • अकाउंट होल्डर नेम
    • बैंक अकाउंट नंबर
    • आईएफएससी कोड
  • इसके पश्चात आपको Bank Passbook या फिर Cancel Cheque एवं ID Proof को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
  • अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप एफपीओ योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।

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लॉगिन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको राष्ट्रीय कृषि बाजार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
  • इसके बाद आपको एफपीओ के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
पीएम किसान FPO योजना
  • इसके बाद आपके सामने Login Form को लेकर आएगा।
  • अब आपको User Name, Password तथा Captcha कोड दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप लॉगिन कर पाएंगे।

ग्रीवेंस दर्ज करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको राष्ट्रीय कृषि बाजार की Official Website पर जाना होगा
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
  • होम पेज पर आपको Contact Us के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
ग्रीवेंस दर्ज

संपर्क विवरण

  • Address:- NCUI Auditorium Building, 5th Floor, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi – 110016.
  • Helpdesk Number– 1800 270 0224, +91-11- 26862367
  • Email Id– nam[at]sfac[dot]in, enam[dot]helpdesk[at]gmail[dot]com

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